कर्नाटक सरकार सरकारी स्कूलों और कॉलेज परिसरों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। राज्य मंत्री प्रियांक खड़गे ने गुरुवार (16 अक्टूबर, 2025) को कहा कि कर्नाटक कैबिनेट ने RSS की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए नए नियम लागू करने का फैसला किया है।
मंत्री प्रियांक खड़गे के बयान से एक दिन पहले, बुधवार को, कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा था कि सरकार यह सुनिश्चित करने के तरीकों पर विचार कर रही है कि कोई भी संगठन लोगों को परेशान न करे।
मंत्री प्रियांक खड़गे ने यह जानकारी दी
खड़गे ने कैबिनेट बैठक के बाद पीटीआई को बताया, “हम जो नियम लागू करने जा रहे हैं, वे सरकारी स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों, कॉलेजों, सरकारी परिसरों, सरकारी स्वामित्व वाले संस्थानों सहित सहायता प्राप्त संस्थानों से संबंधित होंगे।” हम गृह विभाग, विधि विभाग और शिक्षा विभाग द्वारा पहले जारी किए गए आदेशों को एकीकृत करके एक नया नियम तैयार करेंगे। यह नया नियम अगले दो-तीन दिनों में कानून और संविधान के दायरे में लागू हो जाएगा।
कुछ भी करने के लिए सरकार की अनुमति लेनी होगी – खड़गे
कर्नाटक सरकार के इस फैसले को राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों में आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आगे कहा, “किसी भी संगठन को कण्ट्रोल नहीं कर सकते, पर कोई भी संगठन अब से सार्वजनिक स्थानों या फिर सड़कों पर अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकेगा। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको सरकार की अनुमति लेनी होगी।”
प्रियांक खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखा
कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने इससे पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को एक पत्र लिखकर सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी मंदिरों में आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि आरएसएस युवाओं के दिमाग को प्रभावित कर रहा है और एक ऐसी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा है जो संविधान के खिलाफ है।
खड़गे ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर आग्रह किया कि तमिलनाडु की तरह कर्नाटक में भी इसी तरह के प्रतिबंध लागू किए जाएँ। खड़गे के पत्र के बाद सिद्धारमैया ने मुख्य सचिव को कार्रवाई की समीक्षा करने का निर्देश दिया।